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चंडीगढ़, 9 अप्रैल। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) को टीजीटी (ट्रेनड ग्रेजुएट टीचर्स) के नियुक्ति पत्र जारी करने रोक लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने साथ ही आयोग की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने पहले यह जुर्माना आयोग के सचिव पर लगाया था और उन्हें अपनी जेब से इसका भुगतान करने को कहा गया था, लेकिन बाद में सचिव को इससे मुक्त कर दिया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी।
मालूम हो कि आयोग ने एक साल पहले हरियाणा में टीजीटी के विभिन्न विषयों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। परीक्षा लेने के बाद आयोग ने उत्तर कुंजी जारी करते हुए आपत्तियां मांगी। उम्मीदवारों ने निर्धारित समय में आपत्तियां दर्ज करवाईं लेकिन आयोग ने परिणाम घोषित करने के बाद ही अंतिम उत्तर कुंजी अपलोड की। इसके बाद कुछ उम्मीदवारों ने अंतिम उत्तर कुंजी पर सवाल उठाते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने आयोग से आपत्तियों के निपटान की मूल रिपोर्ट मांगी तो केवल फोटोस्टेट प्रतियां पेश की गईं।
इससे नाराज होकर खंडपीठ ने आयोग के सचिव पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। बाद में सचिव ने कोर्ट को बताया कि मूल रिकॉर्ड अध्यक्ष के पास था। इस पर सचिव को राहत दी गई और आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह यह राशि एक सप्ताह के भीतर जमा करे।
जस्टिस त्रिभुवन दहिया की खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया है कि 27 जुलाई 2024 को घोषित परिणाम के आधार पर कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। विषय विशेषज्ञों की मूल रिपोर्ट पर विस्तृत उत्तर दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है। उत्तर में यह स्पष्ट करना होगा कि विशेषज्ञों की नियुक्ति कैसे की गई, उनकी योग्यता क्या थी और आपत्तियों का किस आधार पर निपटारा किया गया।
