
केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीणों, जिला प्रशासन, एनएचएआई सहित अन्य विभागीय अधिकारियों संग की संयुक्त बैठक
ग्रामीणों को सुगम आवगमन मार्ग उपलब्ध कराने के लिए उनके सुझाव अनुसार निर्माणाधीन टोल प्लाजा को गुरुग्राम से मानेसर की दिशा में शिफ्ट करें एनएचएआई
राव ने कहा, विकास की प्रक्रिया तभी सम्पन्न होगी जब उसमें आमजन भी सहभागी बनेंगे
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 22 अगस्त। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज मानेसर नगर निगम कार्यालय में पंचगांव चौक पर निर्माणाधीन टोल प्लाजा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में जिला प्रशासन गुरुग्राम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), आरआरटीएस, एचओआरसी, एचएसआईआईडीसी के वरिष्ठ अधिकारी तथा पंचगांव एवं आसपास के ग्रामीण मौजूद रहे।
बैठक की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। ग्रामीणों ने अवगत कराया कि जिस स्थान पर टोल प्लाजा का निर्माण किया जा रहा है, उससे पंचगांव और आसपास के गांवों की हाईवे के दूसरी ओर तथा पंचगांव-जमालपुर मार्ग पर सीधी कनेक्टिविटी बाधित होगी। वहीं एनएचएआई द्वारा बनाई गई मौजूदा व्यवस्था भी दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ाती है। इस पर ग्रामीणों ने मांग रखी कि उनके सुरक्षित व सुगम आवागमन हेतु फ्लाईओवर अथवा अंडरपास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही यह भी सुझाव दिया कि यदि टोल प्लाजा को मौजूदा स्थान से गुरुग्राम की ओर शिफ्ट किया जाए, तो स्थानीय आवश्यकता अनुसार उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सकता है।
ग्रामीणों की समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुनने के उपरान्त केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एनएचएआई तथा जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन टोल प्लाजा को शिफ्ट करने की संभावनाओं पर ठोस कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों से हरियाणा में विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ धरातल क्रियान्वित किया जा रहा है। गुरुग्राम, मानेसर और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक और आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाएं उसी दृष्टि से क्रियान्वित की जा रही हैं ताकि स्थानीय नागरिकों, औद्योगिक इकाइयों तथा निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि सड़क और परिवहन तंत्र ही किसी भी क्षेत्र के विकास की रीढ़ है, इसलिए यहां पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए जो आने वाले वर्षों की जरूरतों को भी पूरा कर सके।
राव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें जनभावनाओं का सम्मान करते हुए योजनाओं का निर्माण करती हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले ग्रामीणों की सुविधा, उनके आवागमन की सुरक्षा और भविष्य में बनने वाले औद्योगिक व अन्य प्रोजेक्ट्स के प्रभाव का गहन अध्ययन किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि “विकास का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आमजन को उसकी प्रत्यक्ष सुविधा मिले और वे स्वयं को उस विकास प्रक्रिया का सहभागी महसूस करें।
बैठक में प्रधान सलाहकार (शहरी विकास) डी.एस ढेसी, जीएमडीए के सीईओ श्यामल मिश्रा, डीसी अजय कुमार, मानेसर की मेयर डॉ. इंद्रजीत यादव, निगम आयुक्त आयुष सिन्हा, एसडीएम मानेसर दर्शन यादव, एनएचएआई पीडी योगेश तिलक, डीआरओ विजय यादव, आसपास के गांवों के पंचायत प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।