Image source : social media
चंडीगढ़: हरियाणा में आगामी निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। रोहतक में आयोजित एक कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इस संकल्प पत्र को जारी किया। इस दौरान हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी मौजूद रहे।
गौरतलब है कि हरियाणा कांग्रेस पहले ही निकाय चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, जिससे बीजेपी को दबाव में आकर अपनी रणनीति तेज करनी पड़ी। अब बीजेपी ने भी जनता से 19 वादों के साथ अपना संकल्प पत्र पेश कर दिया है।
बीजेपी के संकल्प पत्र के प्रमुख बिंदु:
- भूमि का मालिकाना हक: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज सभी परिवारों को भूमि और मकान का मालिकाना हक दिलाया जाएगा। स्वामित्व योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को विशेष राहत दी जाएगी।
- मकान का मालिकाना हक: महिलाओं के नाम पर दर्ज मकानों को 25% हाउस टैक्स में छूट दी जाएगी। साथ ही, अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।
- पार्कों में विशेष सुविधा: सभी स्थानीय निकायों में आधुनिक पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी। योग और व्यायाम के लिए ओपन जिम तथा ग्रीन वेस्ट के निस्तारण के लिए मशीनें लगाई जाएंगी।
- व्यवसाय को बढ़ावा: स्ट्रीट वेंडर्स और फेरी वालों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट: सभी स्थानीय निकायों में औद्योगिक और रासायनिक कचरे की समस्या के समाधान के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे।
- जल निकासी समाधान: जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा।
- अत्याधुनिक सभागार: प्रत्येक स्थानीय निकाय में जनसंख्या के आधार पर एक अत्याधुनिक सभागार का निर्माण होगा।
- आधुनिक लाइब्रेरी: छोटे और मध्यम शहरों में आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी।
- सफाई व्यवस्था: शहरों और स्थानीय निकायों में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
- महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं: सभी प्रमुख बाजारों में ‘पिंक टॉयलेट’ बनाए जाएंगे, जिसमें सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और शिशु देखभाल कक्ष होंगे।
- सौर ऊर्जा को बढ़ावा: स्ट्रीट लाइटों की संख्या दोगुनी की जाएगी और ऊर्जा-कुशल एलईडी लगाई जाएंगी। 1 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे।
- इलेक्ट्रिक बसें: राज्य सरकार सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करेगी।
- बैंक स्क्वायर: सभी बैंकों को एक स्थान पर इकट्ठा करने के लिए ‘बैंक स्क्वायर’ बनाए जाएंगे।
- पार्किंग व्यवस्था: बहु-स्तरीय पार्किंग स्थलों का निर्माण किया जाएगा।
- कचरे का निस्तारण: सभी निकायों में गीले और सूखे कचरे के निस्तारण हेतु नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
- सीवरेज और जल कनेक्शन: सभी स्थानीय निकायों में सीवरेज और जल कनेक्शन के शुल्क को माफ किया जाएगा।
- सड़क निर्माण रिकॉर्ड: सड़कों की गुणवत्ता और दीर्घकालिकता सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
- आवारा पशुओं से राहत: बंदरों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों में विशेष आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं की समस्या का समाधान किया जाएगा।
-
ऑनलाइन सेवा केंद्र: प्रत्येक बूथ पर नागरिकों को सुविधा देने के लिए ऑनलाइन सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
