गुरुग्राम पुलिस के खिलाफ SC पहुंची महिला वकील, सीबीआई जांच की मांग

सेक्टर 50 थाना SHO पर यौन उत्पीड़न का मामला

Bilkul Sateek News

गुरुग्राम, 5 जून। सेक्टर 50 थाना SHO पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महिला वकील ने इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को मामला सौंपने की मांग की है। महिला वकील ने साथ ही तीनों FIR को एक जगह ट्रांसफर करने तथा पुलिस सुरक्षा की मांग की है।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एजी मसीह की खंडपीठ में महिला वकील की ओर से एओआर सूर्य नाथ पांडे पेश हुए।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि 21 मई को वह मैरिज के एक मामले में गुरुग्राम गई थी। इसी दौरान दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। जब महिला वकील थाने में गई और SHO से पूरे मामले की शिकायत की, तो उसकी सुनवाई करने के बजाय एसएचओ ने उसे ही धमकाना शुरू कर दिया।
SHO ने न केवल उससे अभद्रता की, बल्कि गंभीर यौन उत्पीड़न भी किया। एसएचओ ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से अत्याचार किया।
अदालत ने गुरुग्राम पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके क्लाइंट के खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी पेश करने को कहा। जिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि FIR की कॉपी मांगी गई थी, लेकिन जांच अधिकारी ने उसे मुहैया नहीं कराया। उन्होंने कहा कि FIR प्राप्त करने के लिए कोर्ट के निर्देश की आवश्यकता है।
हालांकि बेंच ने इसके लिए संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष औपचारिक आवेदन करने को कहा। FIR पेश करने के लिए कोर्ट ने मामले की सुनवाई कल यानि छह जून के लिए लिस्ट किया है।
उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता एक प्रेक्टिसिंग एडवोकेट और तीस हजारी बार एसोसिएशन की कार्यकारी सदस्य हैं। गुरुग्राम पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को किसी स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई, दिल्ली पुलिस या रिटायर्ड जज से जांच करवाने की मांग की। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की।
क्या है मामला
महिला वकील के अनुसार 21 मई को वह अपने एक मुवक्किल के साथ वैवाहिक मामले के सिलसिले में गुरुग्राम के सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन गई थी। जब मुवक्किल अपनी पत्नी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराने वाला था तो पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर उसे ऐसा करने से रोका और याचिकाकर्ता के साथ मारपीट की। याचिकाकर्ता का दावा है कि पुलिस स्टेशन में दो पुरुष अधिकारियों ने उसका यौन उत्पीड़न किया और उसे अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और महिला अधिकारियों ने उसकी पिटाई की।
कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों ने उसे पीने के लिए कुछ तरल पदार्थ भी दिया, लेकिन उसने इसे पीने से इनकार कर दिया। आरोप है कि घटना के बाद महिला वकील को गुरुग्राम के एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एमएलसी (मेडिको-लीगल सर्टिफिकेट) तैयार किए बिना ही उसे वापस लाया गया।
अगले दिन उन्होंने दिल्ली की तीस हजारी पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसने गुरुग्राम पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सब्जी मंडी थाने में जीरो FIR दर्ज करवाई।
पीड़िता ने गुरुग्राम पुलिस अधिकारियों द्वारा और अधिक उत्पीड़न, झूठे मुकदमे और शारीरिक नुकसान की आशंका के चलते उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।