चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Haryana Cabinet Decisions) में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक से पहले नेता जी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर उन्हें नमन किया।
एचएमएल के कर्मचारियों से जुदा फैसला
कॉन्फेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (एचएमएल) और हथकरघा एवं निर्यात निगम के ऐसे पूर्व कर्मचारी, जो वृद्धावस्था पेंशन सहित अपने अपने निगमों से भी पेंशन ले रहे थे, उन्हें राहत देने का फैसला लिया गया। ऐसे कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की गयी एक साल की 1.46 करोड़ रुपये की राशि को पूरी तरह माफ किया जाएगा। इन कर्मचारियों को अब HSMITC के पूर्व कर्मचारियों की तरह ही एक निश्चित मानदेय दिया जायेगा कर्मचारी वर्गीकरण के आधार पर यह मानदेय 6 हजार रुपये से लेकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह होगा।
दिव्यांग पेंशन नियम, 2016 में संशोधन
कैबिनेट ने हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी प्रदान दी है। संशोधन के अनुसार, अब हरियाणा में 10 और श्रेणियों के दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा, इससे 32,000 दिव्यांगजन लाभांवित होंगे।
पूजास्थल बोर्ड बनाने को मंजूरी
कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया। इसके तहत बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम (पानीपत) पूजास्थल बोर्ड बनाने को मंजूरी दी गई। साथ ही इसके विधेयक, 2025 के मसौदे को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
एकमुश्त निपटान योजना-2025
कैबिनेट ने जीएसटी से पहले के 7 अधिनियमों के तहत बकाया कर राशि का निपटान करने के लिए एकमुश्त निपटान योजना-2025 को मंजूर की है। इसके तहत किसी एक अधिनियम में 10 लाख रुपये तक की बकाया राशि वाले करदाताओं को 1 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी। शेष मूल कर राशि में से भी 60 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 10 लाख से अधिक व 10 करोड रुपए तक की बकाया राशि वाले करदाताओं को भी कर राशि में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने वाले सभी करदाताओं का ब्याज व जुर्माना राशि पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 2 लाख से अधिक करदाताओं को फायदा होगा।
2030 तक प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनेगा हरियाणा
वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हरियाणा 2030 तक प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनेगा। कैबिनेट ने हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हरियाणा क्लीन ऐयर प्रोजेक्ट की डीपीआर को मंजूरी दी। इस योजना के तहत वर्ष 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 3647 करोड़ रुपये के कुल परियोजना निवेश के साथ, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
