चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने विशेष काडर के सरकारी कर्मचारियों की निष्पक्ष, पारदर्शी और तर्कसंगत तैनाती सुनिश्चित करने के लिए मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति-2025 का मसौदा तैयार किया है। इस नीति का उद्देश्य ट्रांसफर प्रक्रिया को अधिक सुचारू और पारदर्शी बनाना है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को तैनाती में न्यायसंगत अवसर मिले।
नीति का मसौदा हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट csharyana.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि वे 28 फरवरी, 2025 तक अपने विचार और सुझाव निर्धारित प्रारूप में भेजें।
सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सुझाव ईमेल generalservices0001@gmail.com पर या मानव संसाधन विभाग में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निष्पक्ष एवं पारदर्शी ट्रांसफर प्रक्रिया, योग्यता एवं आवश्यकता के आधार पर तैनाती, ऑनलाइन एवं पेपरलेस प्रक्रिया को बढ़ावा और सरकारी सेवाओं में दक्षता और संतुलन सुनिश्चित करना है।
सरकार का मानना है कि नई नीति कर्मचारियों की भलाई के साथ-साथ प्रशासनिक सुगमता भी सुनिश्चित करेगी। अगर आप भी इस नीति से प्रभावित होते हैं या इस पर कोई महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहते हैं, तो 28 फरवरी, 2025 से पहले अपनी राय साझा करें।
