चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में 28 फरवरी तक तीन नए आपराधिक कानूनों के शत-प्रतिशत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस, जेल, अभियोजन और फॉरेंसिक विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने नए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ढांचागत विकास और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने पुलिस थानों में हाई-स्पीड इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जीरो FIR मॉनिटरिंग की व्यवस्था तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं के माध्यम से पीड़ितों को शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अलावा, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों की गवाही लेने के लिए अदालतों के साथ समन्वय बढ़ाने और व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने फॉरेंसिक मोबाइल वैन की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया। वर्तमान में प्रदेश में 23 मोबाइल फॉरेंसिक साइंस यूनिट संचालित हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर 40 कर दी जाएगी। इससे अपराध स्थलों पर त्वरित फॉरेंसिक जांच की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन कानूनों को लागू करने के लिए आवश्यक संसाधनों और बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास किया जाए। साथ ही, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के कर्मचारियों को इन कानूनों के बारे में प्रशिक्षित किया जाए, ताकि वे इन्हें प्रभावी ढंग से लागू कर सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य न्याय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, तेज और जवाबदेह बनाना है, ताकि आम नागरिकों को बेहतर न्याय मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे इस दिशा में तेजी से काम करें और 28 फरवरी तक नए कानूनों के शत-प्रतिशत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें।
