गुरुग्राम: हरि नगर में लगातार चार दिनों तक पानी की सप्लाई बाधित रहने पर नगर निगम गुरुग्राम (MCG) ने सख्त रुख अपनाया है। वार्ड-10 के इस इलाके में लोगों को चार दिन तक पानी नहीं मिलने और टैंकरों की व्यवस्था नहीं किए जाने के मामले में निगम ने संबंधित ठेकेदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। निगम ने ठेकेदार को चेतावनी दी है कि आगे ऐसी लापरवाही सामने आई तो फर्म को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।
गुरुग्राम, 17 नवंबर। शहर में पेयजल आपूर्ति को लेकर लोगों की परेशानी अब नगर निगम के लिए भी कार्रवाई का मुद्दा बन गई है। हरि नगर, खांडसा रोड के पास वार्ड-10 में लगातार चार दिनों तक पानी की सप्लाई बाधित रहने के मामले में नगर निगम ने जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की है। निगम की ओर से 16 नवंबर 2026 को जारी आदेश में मैसर्स नरेंद्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

दरअसल, हरि नगर में चार दिनों तक घरों में पानी नहीं पहुंचने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को अपनी समस्या के समाधान के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। इस दौरान इलाके में जाम लगाए जाने की खबर भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद जलापूर्ति व्यवस्था में लापरवाही को लेकर नगर निगम ने मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की।
चार वार्डों में पानी की सप्लाई संभालने की थी जिम्मेदारी: नगर निगम के आदेश के मुताबिक, मैसर्स नरेंद्र सिंह कॉन्ट्रैक्टर को वार्ड-9, 10, 16 और 17 में जलापूर्ति नेटवर्क और बूस्टिंग स्टेशनों के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके लिए एजेंसी को 24 जुलाई 2026 को स्वीकृति पत्र भी जारी किया गया था।
ठेकेदार की जिम्मेदारी थी कि इन वार्डों में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चलती रहे और कहीं कोई तकनीकी दिक्कत आने पर उसका समय रहते समाधान किया जाए। लेकिन हरि नगर में लगातार चार दिनों तक पानी की आपूर्ति बाधित रहने से एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं।
पानी बंद रहा, टैंकरों की व्यवस्था भी नहीं हुई: इस मामले में नगर निगम की सबसे बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर है कि चार दिनों तक पानी की सप्लाई प्रभावित रहने के बावजूद संबंधित एजेंसी ने लोगों के लिए पानी के टैंकरों की व्यवस्था तक नहीं की। यानी एक तरफ घरों में नलों से पानी नहीं पहुंचा और दूसरी तरफ लोगों को राहत देने के लिए वैकल्पिक इंतजाम भी नहीं किए गए।
निगम के आदेश में इस लापरवाही के साथ-साथ एजेंसी की ओर से पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। निगम का मानना है कि जलापूर्ति जैसी जरूरी सेवा में इस तरह की लापरवाही सीधे तौर पर आम लोगों को प्रभावित करती है।
एक लाख का जुर्माना, ब्लैकलिस्ट करने की भी चेतावनी: नगर निगम ने मामले को गंभीर मानते हुए ठेकेदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही एजेंसी को साफ निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित वार्डों में पानी की सप्लाई और बूस्टिंग स्टेशनों का रखरखाव ठीक तरीके से किया जाए।
निगम ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा सामने आई तो अनुबंध की शर्तों के तहत एजेंसी के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें फर्म को ब्लैकलिस्ट करना भी शामिल है।
रनिंग बिल से काटी जाएगी जुर्माने की रकम: निगमायुक्त डॉ. पंकज ने स्पष्ट किया है कि एक लाख रुपये के जुर्माने की राशि संबंधित एजेंसी के रनिंग बिल से काटी जाएगी। इस कार्रवाई के जरिए नगर निगम ने जलापूर्ति का काम संभाल रही एजेंसियों को भी साफ संदेश दिया है कि पानी की सप्लाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निगम की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी तकनीकी खराबी या अन्य वजह से पानी की सप्लाई बाधित होती है तो संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि जल्द से जल्द समस्या दूर करे। साथ ही जरूरत पड़ने पर प्रभावित इलाके में पानी के टैंकरों की व्यवस्था भी सुनिश्चित करे, ताकि लोगों को परेशानी न हो।
अब देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद हरि नगर और आसपास के वार्डों में पेयजल आपूर्ति कितनी बेहतर होती है। फिलहाल एक लाख रुपये का जुर्माना लगाकर नगर निगम ने ठेकेदार की जवाबदेही तय करने की कोशिश की है।
Bilkul Sateek News
Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula




