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चंडीगढ़, 26 जून। हरियाणा के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आज मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जिनमें एसीबी का नाम बदलने से लेकर पेंशन पर वर्षों पुरानी सेवानिवृत्ति कर्मियों की मांग को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल के फैसले इस प्रकार है….
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा करने को कैबिनेट ने दी मंज़ूरी
कैबिनेट ने भूमि खरीद नीति 2025 को दी मंजूरी
विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों तथा सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति, 2025 को मंजूरी
भूमि के एकत्रीकरण के लिए एग्रीगेटर्स को प्रोत्साहन देने तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को इस नीति में शामिल किया गया
भूमि मालिक अपनी भूमि की पेशकश करके और उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं
भूमि मालिक अपने हिस्से को आंशिक या पूर्ण रूप से बेच सकता है, जिसका पहले की नीति में प्रावधान नहीं था
सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण भी किया जाएगा इसके लिए एनएचएआई मॉडल को अपनाने पर विचार किया जाएगा
इसके अलावा, प्रस्तावित भूमि तक 5 करम का पहुंच मार्ग (एप्रोच रोड) सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया
एग्रीगेटर को सुविधा शुल्क कुल लेनदेन लागत का 1 प्रतिशत तथा दो किस्तों में दिया जाएगा
एग्रीगेटर को 70 प्रतिशत या उससे अधिक जमीन इक्क्ट्ठा करने पर 1000 से 3000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी
भारत सरकार के विभाग एवं निकाय भी अपनी विकास परियोजनाओं के लिए इस नीति के तहत भूमि खरीद की प्रक्रिया अपना सकेंगे
हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई
मृतक कर्मचारी के परिवार को 2 साल की आवास सुविधा सुनिश्चित की गई
सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को आवास भत्ता दो वर्ष की अवधि के लिए मिलेगा
इसके अलावा, परिवार सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके दो वर्ष की अवधि के लिए सरकारी आवास को बरकरार रख सकता है
बैठक में हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है और ये नियम 19 जुलाई 2016 से प्रभावी माने जाएंगे
सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी द्वारा क्मयूट की गई पेंशन की राशि को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः बहाल कर दिया जाएगा
इससे पहले 15 साल तक या जब तक ब्याज सहित कम्यूट की गई पेंशन राशि की रिकवरी हो जाए तब तक कटौती का प्रावधान था
यह निर्णय पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही मांगों के अनुरूप लिया गया है और इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लागू करने का निर्णय हुआ
यह योजना 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी
1 जनवरी, 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा
इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्रदान करना है
नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत 25 साल की सेवा पूरी कर चुके राज्य सरकार के कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी
10 या अधिक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटी पेंशन मिलेगी
1 जनवरी 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिला
हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के पास एकीकृत पेंशन योजना या मौजूदा एनपीएस को जारी रखने का विकल्प होगा
सरकारी विभागों तथा बोर्डों, निगमों में कार्यरत महिला नियमित कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई
अब सभी महिला नियमित कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष 20 के स्थान पर 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंचकूला में यह घोषणा की गई थी
एचकेआरएन की अनुबंधित महिला कर्मचारियों को भी हर महीने एक अतिरिक्त अवकाश मिलेगा
हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय नियमों में संशोधन किया गया
अब सरकारी सहायता प्राप्त निजी प्रबंधित महाविद्यालयों के कर्मचारियों के मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा
हरियाणा रेशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी
रेशनलाइजेशन कमीशन ने 16 विभागों की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी
बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग, खनन एवं भू-विज्ञान विभाग तथा बागवानी विभागों की रिपोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई
रिपोर्ट में कुल पदों को हटाना, पदों के नाम बदलना, नए पद सृजित करना इत्यादि शामिल है
शहरी स्थानीय निकाय विभाग में 31533 पद स्वीकृत है जो अब बढ़कर 36381 होंगे
इसी प्रकार विभाग की अनुशंसा पर सफाई कर्मचारियों के सभी पदों में कोई कटौती नहीं की गई
रेशनलाइजेशन कमीशन ने खनन- भू विज्ञान विभाग में भी 216 नए पद सृजित करने का फैसला किया
इसके अलावा बागवानी विभाग में 1100 नए पद सृजित करने की सिफारिश की है
बैठक में 8 शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नौकरी देने का निर्णय लिया गया
सरकार की नीति के अनुसार अनुकंपा आधार पर युद्ध में शहीद हुए सैनिक/अर्ध सैनिक के आश्रित मृतक के पद के आधार पर ग्रुप बी, सी या डी पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं
बैठक में कन्या महाविद्यालय खरखौदा (सोनीपत) को राज्य सरकार के अधीन करने की मंजूरी दी
प्रबंधन की लगातार मांग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग की पांच सदस्यीय विभागीय समिति की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया
डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना को कैबिनेट ने दी मंजूरी
इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य हरियाणा को ‘भविष्य-समर्थ’ बनाना है
यह विभाग हरियाणा की ‘विजन 2047’ नीति के अनुरूप एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक पहलों और समेकित नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा
शहीद सैनिकों और अर्द्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना को कैबिनेट की मंजूरी
प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना से प्रेरित इस नई नीति के तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को प्रतिवर्ष 60 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी
स्नातक (ग्रेजुएशन) तक के विद्यार्थियों को 72 हजार रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे
स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन) के विद्यार्थियों को 96 हजार रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी
इस नीति का उद्देश्य शहीद सैनिकों और अर्द्धसैनिक बलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल और सुरक्षित बन सके
हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के बच्चों को छठी से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों को 60 हजार रुपये, स्नातक को 72 हजार रुपये तथा स्नातकोत्तर को 96 हजार रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने का संकल्प किया था
इस संकल्प को पूरा करते हुए आज मंत्रिमंडल की बैठक में छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति प्रदान की गई
वर्ष 2006-07 में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को तकनीकी व व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गई थी, जिसमें लड़कों को 2000 रुपये व लड़कियों को 2250 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलती थी जिसे 2019-20 में बढ़ाकर 2500 रुपये और 3000 रुपये कर दिया
हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों के साथ-अर्द्ध-सैनिकों के बच्चों को भी शामिल करते हुए ऐसी ऐतिहासिक छात्रवृति योजना लेकर आई है
अब छठी से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों को 60 हजार रुपये, स्नातक को 72 हजार रुपये, स्नातकोत्तर को 96 हजार रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति मिलेगी
मंत्रिमंडल की बैठक में खनन एवं भूविज्ञान विभाग के नियम 2012 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई
संशोधन के तहत किसानों को दिए जाने वाले मुआवजा और रेट की प्रक्रिया को सरल किया गया है
स्टोन और सैंड की रॉयल्टी को बढ़ाया गया है
स्टोन की रॉयल्टी को ₹45 से बढ़कर ₹100 करने की स्वीकृति प्रदान की गई है जबकि सैंड की रॉयल्टी को ₹40 से बढ़कर ₹80 किया गया
इसके अतिरिक्त अंतर राज्य खनिज के परिवहन के लिए ₹100 प्रति टन शुल्क लिए जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
बैठक में कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, अरविंद कुमार शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर सिंह गंगवा, कृष्ण लाल पंवार, राव नरबीर सिंह, श्रुति चौधरी, आरती राव, राज्य मंत्री राजेश नागर और गौरव गौतम भी मौजूद थे। इसके अलावा बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता सहित तमाम विभागों के आला अधिकारी भी मौजूद थे।
