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फरीदाबाद (अजय वर्मा), 27 जून। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने आज प्रेसवार्ता करते हुए सरकार को आधे हाथों लिया और घोषणा की कि आने वाली 29 जून को प्रदेश के कर्मचारी निकाय मंत्री विपुल गोयल के आवास का घेराव करेंगे और यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो बड़े जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों का समाधान करना तो दूर, उनसे बातचीत का रास्ता भी बंद कर दिया है। नरेश शास्त्री ने शहरी स्थानिय निकाय मंत्री विपुल गोयल पर नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा दर्जनों ज्ञापन पत्रों के माध्यम से मांगों का समाधान व वार्ता के लिए समय देने के अनुरोध को अनदेखा कर दिया है। नाराज पालिका कर्मचारी 29 जून को सेक्टर 16 अनाज मंडी में इकट्ठा होंगे और विशाल प्रदर्शन करते हुए उनके आवास का घेराव करेंगे। शास्त्री ने कहा कि सफाई अभियान के नाम पर सरकार नागरिकों के साथ धोखा और सफाई व सीवर कर्मचारियों का शोषण कर रही है, जनसंख्या के आधार पर कर्मचारियों की संख्या कम है और सफाई के उपकरण व संसाधन नहीं है, सुरक्षा उपकरणों के अभाव में सीवर व सफाई कर्मचारियों की मौतों का क्रम लगातर जारी है। सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार ने 29 अक्टूबर 2022, 5 अप्रैल 2023 और 7 अगस्त 2024 को संघ व सरकार के बीच हुए समझौतों में सफाई कर्मचारियों व सीवरमैनों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने, समान काम समान वेतन एरियर सहित देने, फायर के कर्मचारियों को सृजित पदों पर समायोजित करने, वेतन वृद्धि करने, ठेका प्रथा समाप्त करने, क्षेत्रफल आबादी के तहत नए पद सर्जित कर पक्की भर्ती करने, गुरुग्राम के 946 कर्मचारियों को पालिका रोल पर करने व 2534 सफाई कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर करने, हड़ताल अवधि का वेतन देने समेत दर्जनों मांगों पर सहमति बनी थी। लेकिन सरकार ने मानी गई मांगों को लागू न कर प्रदेश के पालिका, परिषद, निगम व फायर के कर्मचारियों को आंदोलन करने के लिए मजबूर किया है।
प्रेस वार्ता में नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के उप महासचिव सुनील चंडालिया, राज्य सचिव अनूप चंडालिया, राज्य उपाध्यक्ष कमला व हरियाणा महिला सब कमेटी की नेता सुरेश देवी, जिला प्रधान दलीप बोहत, सचिव अनिल चिंडालिया, सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान बलबीर सिंह बालगुहेर, सचिव महेंद्र कुरिया, वाटर सप्लाई यूनियन के प्रधान देवी चरण शर्मा और बेलदार यूनियन के प्रधान शहाबुद्दीन भी उपस्थित थे।
अन्य मुख्य बिंदू –
- केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए हरियाणा सरकार ने लागू की यूपीएस पेंशन स्कीम कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन या नेशनल पेंशन स्कीम में से एक चुनने का अधिकार न्याय उचित नहीं।
- सरकार को पुरानी पेंशन को चुनने का अधिकार भी कर्मचारियों को देना चाहिए।
- अगर नई पेंशन स्कीम बेहतर है तो संसद से विधानसभा तक सभी सदस्यों को पुरानी पेंशन क्यों दी जा रही है।
- सफाई व सीवर कर्मियों की नियमित भर्ती नहीं करना सामाजिक भेदभाव।
- 11 वर्षों में सरकार ने नहीं की सीवर व सफाई कर्मचारियों की पक्की भर्ती।
- सफाई का कार्य असेंशियल सर्विसेज का हिस्सा, लेकिन सफाई कर्मी को मनुष्य न मानना सामाजिक भेदभाव।
- सफाई कर्मचारियों को तृतीय श्रंणी के कर्मचारियों के समान वेतनमान देकर आर्थिक भेदभाव दूर करे सरकार।
- जीवन रक्षक यंत्र देकर सीवर, सेफ्टी टैंकों में हो रही मौतों पर विराम लगाए सरकार।
- पालिका, परिषदों व नियमों के सफाई कर्मचारियों की हाजरी जबरन डंडे के जोर पर तानाशाही पूर्वक ऑनलाइन लगाने के लिए मजबूर करना न्याय संगत नहीं।
