15 जनवरी तक गुरुग्राम की मुख्य सड़कें होंगी धूल और कचरे से मुक्त, निगमायुक्त ने तय की डेडलाइन
गुरुग्राम। शहर में बढ़ते प्रदूषण और सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम गुरुग्राम ने अब सख्त रुख अपनाया है। निगमायुक्त डॉ. पंकज ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि 15 जनवरी तक शहर की सभी मुख्य सड़कों को धूल, निर्माण सामग्री और कचरे से मुक्त किया जाए। इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। साथ ही सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए फील्ड विजिट, CCTV कैमरे और GPS ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जाएगा।

सोमवार को नगर निगम कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में निगमायुक्त डॉ. पंकज ने सफाई और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि केवल कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट देखने से शहर की स्थिति नहीं सुधरेगी। अधिकारियों को खुद फील्ड में उतरकर सफाई व्यवस्था और प्रदूषण नियंत्रण के इंतजामों का जायजा लेना होगा। उन्होंने सभी संयुक्त आयुक्तों को अपने-अपने जोन में सप्ताह में कम से कम तीन बार फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए। इन दौरों के दौरान इंस्पेक्शन ऐप का इस्तेमाल भी अनिवार्य रहेगा, ताकि निरीक्षण और कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड रखा जा सके।
मुख्य सड़कों से हटेगी धूल, मलबा और कचरा: गुरुग्राम की सड़कों पर उड़ती धूल और जगह-जगह जमा निर्माण सामग्री को देखते हुए निगमायुक्त ने 15 जनवरी तक सभी मुख्य सड़कों को साफ करने का लक्ष्य दिया है। इसके तहत सड़क किनारे जमा मिट्टी, धूल, निर्माण एवं विध्वंस (C&D) वेस्ट और दूसरे तरह के कचरे को हटाया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सफाई के साथ-साथ धूल को नियंत्रित करने के लिए भी लगातार काम किया जाए। इस काम में संबंधित एजेंसियों और सफाई टीमों के बीच बेहतर तालमेल रखने को कहा गया है।
सुबह 9 बजे तक साफ करने होंगे सभी कचरा पॉइंट: शहर में कई जगह ऐसे स्थान हैं, जहां बार-बार कचरा जमा हो जाता है। इन्हें गार्बेज वर्नेबल पॉइंट्स (GVP) कहा जाता है। निगमायुक्त ने इन स्थानों को खत्म करने के लिए विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर GVP पर सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी तय की जाए और सभी पॉइंट्स की CCTV कैमरों से निगरानी हो।
सभी GVP रोजाना सुबह 9 बजे तक साफ होने चाहिएं। इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति वहां दोबारा कचरा डालता है तो CCTV फुटेज के जरिए उसकी पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगम का मकसद ऐसे कचरा पॉइंट्स को खत्म करना और वहां दोबारा गंदगी जमा होने से रोकना है।
हर महीने 2000 चालान करने का लक्ष्य: शहर में खुले में कचरा फेंकने, गंदगी फैलाने और प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी नगर निगम सख्ती करेगा। निगमायुक्त ने अधिकारियों को हर महीने कम से कम 2000 चालान करने का लक्ष्य दिया है। इसके तहत नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ताकि लोग सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने और गंदगी फैलाने से बचें।
स्वीपिंग मशीनों और एंटी-स्मॉग गन पर रहेगी नजर: सफाई और प्रदूषण नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों की निगरानी भी अब तकनीक के जरिए की जाएगी। निगमायुक्त ने रोड स्वीपिंग मशीनों, एंटी-स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर पर CCTV कैमरे और GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए हैं। इससे यह पता चल सकेगा कि मशीनें और वाहन किस इलाके में काम कर रहे हैं और निर्धारित काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं।
इसके अलावा शहर में सेंसर आधारित डस्टबिन लगाने की दिशा में भी काम करने को कहा गया है, ताकि कचरा प्रबंधन को और बेहतर बनाया जा सके।
1500 बल्क वेस्ट जनरेटरों का रजिस्ट्रेशन: शहर में कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए बल्क वेस्ट जनरेटरों (BWG) का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि अब तक 1500 बल्क वेस्ट जनरेटरों का पंजीकरण हो चुका है। निगमायुक्त ने बाकी संस्थानों का भी जल्द रजिस्ट्रेशन पूरा कराने और पोर्टल के जरिए उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए।
बाजारों और पार्कों में बनेंगे नए शौचालय: सफाई के साथ-साथ शहर में सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है। निगमायुक्त ने अधिकारियों को बाजारों और पार्कों में नए सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए जगह तलाशने के निर्देश दिए हैं। जिन इलाकों में जरूरत है, वहां यूरिनल की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि लोगों को बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर परेशानी न हो।
बायोमीट्रिक हाजिरी नहीं लगाई तो रुक सकती है सैलरी: नगर निगम कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर भी निगमायुक्त ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी कर्मचारियों के लिए बायोमीट्रिक हाजिरी अनिवार्य करने को कहा है। साथ ही स्पष्ट किया कि निर्धारित व्यवस्था के तहत हाजिरी नहीं लगाने वाले कर्मचारियों का वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
अवैध निर्माण पर नोटिस से लेकर FIR तक होगी कार्रवाई: शहर में अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन के मामलों को लेकर भी निगमायुक्त ने प्रवर्तन शाखा को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। ऐसे मामलों में संबंधित लोगों को नोटिस जारी करने, संपत्तियों को सील करने और जरूरत पड़ने पर FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। निगमायुक्त ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए।
15 जनवरी की डेडलाइन, अधिकारियों की होगी जवाबदेही: नगर निगम की इस बैठक से साफ है कि आने वाले दिनों में शहर की सफाई और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर निगरानी बढ़ाई जाएगी। मुख्य सड़कों से धूल और मलबा हटाने से लेकर कचरा पॉइंट्स की सफाई, मशीनों की GPS ट्रैकिंग और नियम तोड़ने वालों के चालान तक कई स्तरों पर काम करने की तैयारी है। अब देखना होगा कि निगम अधिकारी तय समयसीमा में इन निर्देशों को जमीन पर कितना लागू कर पाते हैं और गुरुग्राम के लोगों को धूल व गंदगी से कितनी राहत मिलती है।
Bilkul Sateek News
Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula




